काठमाण्डौ : विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकाहरुमा राहत, पुनर्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा पालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो।
हिजो बसेको बैठकले सबैभन्दा बढी प्रभावित नौ पालिकालाई एक/एक करोड, बढी प्रभावित १२ पालिकालाई ७५ लाख र बाँकी विपद् प्रभावित ५० पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
यो प्रस्ताव आज बस्ने विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी गएको वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मनसुन अवधिभर भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
