अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका समस्या समाधान तथा प्रदेश-स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका संयोजक तथा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र भट्टले प्रदेश-स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
दुवै संस्थाले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पत्र पठाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप संस्थागत गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७९ अनुसार विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई नियमित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले बेरुजु फर्छ्योट, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उपलब्धिको अभिलेखीकरण तथा स्थानीय तहका असल अभ्यासको प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय तहका कानुनको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत प्रदेशस्तरीय संरचनामा स्थानीय सरकारका संघ-महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिका लागि कम्तीमा सातदिने क्षमता विकास कार्यक्रमको पूर्वतयारी गर्न र कर्मचारी सरुवा-पदस्थापनलाई भौगोलिक आवश्यकता तथा कार्यबोझका आधारमा न्यायोचित बनाउन माग गरिएको छ ।
स्थानीय तहको भूगोलमा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटदेखि हस्तान्तरणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
बजेट होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्दै प्रदेश बजेट शीघ्र पारित गर्न, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न र प्रदेशका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । महासंघले प्रदेश-स्थानीय सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा नभई अधिकारको सम्मान, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
