कैलालीको मालाखेतीका इन्स्पेक्टर पन्त भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि निलम्बित

बाँके : सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पुष्करराज पन्त स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी पन्तसहित ३३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । पन्त जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रमुख थिए । उनीमाथि लाइसेन्सको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप छ ।

चार ट्राफिक प्रहरीसहित ३३ जना प्रतिवादी

मुद्दामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बाँकेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक प्रविण आचार्य, अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोष्ट कोहलपुर-नेपालगञ्जका प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल तथा न्यू मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ्ग ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकीसमेत मुछिएका छन् ।

उनीहरूले घुस लिई परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको अभियोग लगाइएको छ। मुख्य चार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेका कम्प्युटर अधिकृत शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, नायव सुब्बा मुकुन्दराज केसीलगायत संलग्न देखिएको दाबी गरिएको छ । मिलेमतोमा रकम लेनदेन भएका प्रमाण र हिसाबकिताबसमेत फेला परेको आयोगको दाबी छ।

दररेट तोकेर असुली

अख्तियारका अनुसार उनीहरूको कार्यकालमा २७ हजार ७७३ वटा लाइसेन्स जारी भएका थिए । विभिन्न वर्गका लाइसेन्सका लागि दररेट नै तोकिएको पाइएको छ-
ए वर्ग – १२ हजार रुपैयाँ
बी वर्ग – १७ हजार रुपैयाँ
जी वर्ग – २४ हजार रुपैयाँ
के वर्ग – १० हजार रुपैयाँ
एफ वर्ग – २२ हजार रुपैयाँ
सी वर्ग – १२ हजार रुपैयाँ
अन्य वर्ग – २२ हजार रुपैयाँ
यसरी कुल ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३०० रुपैयाँ असुली गरिएको ठहर अख्तियारको छ ।

उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत तानिए

प्रकरणमा हाल लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढुंगाना र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव (सहसचिव) लोकबहादुर सुनार पनि मुछिएका छन् । उनीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यालय प्रमुख तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदमा रहँदा अनियमितता भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । लोकबहादुर सुनारविरुद्ध १ करोड ६२ लाख ४५ हजार ५८३ रुपैयाँ र रविन्द्र केसीविरुद्ध १ करोड ९ लाख ८ हजार ८१० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

भारतीय चोरीका गाडी दर्ता प्रकरणसमेत जोडियो

यही कार्यालयमा भारतीय नम्बरका चोरीका तीनवटा गाडी आर्थिक लेनदेन गरी दर्ता गरिएको र विषय बाहिरिएपछि एउटा गाडीको दर्ता बदर गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीपछि सुरु भएको छानबिनले लाइसेन्स घुसकाण्डको जालोसमेत बाहिर ल्याएको हो । अख्तियारले कसुर र बिगोअनुसार सजाय मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। अदालतको फैसला आउन बाँकी छ ।