डोटी : नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा डोटी जिल्ला इन्चार्ज चक्र मल्ल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका छन् । शुक्रबार मन्त्री नियुक्त भएका मल्लले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत ग्रहण गरेका छन् ।
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय मल्लले लामो राजनीतिक यात्रापछि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । विद्यार्थी संगठनको प्रारम्भिक कमिटी सदस्यदेखि एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीसम्मको उनको यात्रा संघर्ष, संगठन र राजनीतिक सक्रियताले भरिएको छ ।
विद्यार्थी जीवनमै राजनीतिमा प्रवेश
वि.सं. २०३७ साल वैशाख २० गते डोटीमा बुबा प्रताप मल्ल र आमा मनकुमारी मल्लको कोखबाट जन्मिएका मल्लले २०४९ सालमा डोटीको उच्चाकोटस्थित सीताराम उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दादेखि नै राजनीति सुरु गरेका थिए । उनी त्यतिबेला नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी सदस्य बने ।
२०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिने डोटीको गोपघाटस्थित राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बने । त्यसपछि डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटी अध्यक्ष हुँदै २०५७ सालमा स्ववियु सभापति बने ।
अनेरास्ववियुको डोटी जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दुई कार्यकाल सम्हालेका मल्ल स्ववियु काउन्सिलको केन्द्रीय सदस्यसमेत बनेका थिए ।
एमालेको जिल्ला नेतृत्वदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म
२०६४ सालतिर एमाले डोटी जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका मल्ल २०६६ सालमा जिल्ला कमिटी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । दुई पटक राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य बनेका उनी २०६९ सालमा एमाले डोटीको जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित भए । त्यतिबेला उनी साविकका ७५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम उमेरमा जिल्ला अध्यक्ष बन्ने एमाले नेता बनेका थिए ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन भएपछि मल्ल २०७६ वैशाख ८ गते नेकपा डोटीको जिल्ला अध्यक्ष बने । नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएसँगै उनले एमालेको राजनीतिमा निरन्तरता दिए ।
२०७८ पुसमा सम्पन्न एमाले डोटीको आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट उनी पुनः जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०८२ असार २१ गते एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्यमा मनोनीत भए पनि उनले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेनन् ।
त्यसपछि भक्तपुरको सल्लाघारीमा २०८२ मंसिरमा सम्पन्न एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए । सुदूरपश्चिम भूगोलबाट खुलातर्फ भएको निर्वाचनमा १ हजार ४८६ मत प्राप्त गर्दै उनी सबैभन्दा बढी मतसहित निर्वाचित भएका थिए । हाल उनी एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा डोटी जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् ।
राजनीतिसँगै शिक्षण र व्यवसाय
अंग्रेजी विषयमा एमए उत्तीर्ण मल्ल लामो समय शिक्षण तथा प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहे । डोटीको सानागाउँस्थित सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एक वर्षभन्दा बढी अध्यापन गरेका उनले त्यहाँ उच्च माध्यमिक तहको संयोजकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले ।
डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा करिब नौ वर्ष प्राध्यापन गरेका मल्ल अंग्रेजी विषय विभाग प्रमुख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अंग्रेजी विषय विभागको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा समेत काम गरेका थिए । केही समय प्रभात उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि अध्यापन गरे ।
प्राध्यापनबाट राम्रो आम्दानी भइरहे पनि राजनीतिप्रतिको झुकाव बढ्दै गएपछि उनले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रियता बढाए ।
मल्ल करिब डेढ दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा बंगुरपालन, कुखुरापालन, तरकारी, फलफूल तथा जडीबुटी खेतीमा समेत संलग्न छन् । उनले डोटीको स्थानीय गौरेलीमा मुना मेमोरियल एकेडेमीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
पहिलो चुनावमा पराजय, दोस्रोमा सफलता
मल्लको चुनावी यात्रा भने पहिलो प्रयासमै सफल भएन । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा डोटी निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ बाट वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका उनी नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्कासँग ६१४ मतले पराजित भए । खड्काले १७ हजार ४०६ मत प्राप्त गर्दा मल्लले १६ हजार ७९२ मत पाए ।
तर २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने मल्लले सफलता हात पारे । उनले नेपाली कांग्रेस डोटीका तत्कालीन जिल्ला सभापति तथा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नरेन्द्रबहादुर सिंहलाई ४५० मतले पराजित गरे ।
मल्लले १५ हजार २७९ मत प्राप्त गर्दा सिंहले १४ हजार ८२९ मत पाए। यससँगै मल्ल पहिलोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रवेश गरे।
प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक
प्रदेशसभा सदस्य बनेपछि मल्लले एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए। २०८१ साउनमा उनी एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक चयन भए ।
प्रमुख सचेतकका रूपमा उनले एमाले सांसदहरूबीच समन्वय गर्ने, संसदीय दलका निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटका विषयमा दलको धारणा राख्ने भूमिका निर्वाह गरे ।
आफ्नै सरकारको बजेटमाथि प्रश्न
प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहँदा मल्लले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको बजेटमाथिसमेत प्रश्न उठाएका थिए ।
२०८३ असारमा सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटमा एमाले सांसदहरूले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्दा मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा समेत खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यसलाई प्रदेश सरकारको बजेट प्राथमिकता र कार्यान्वयनका विषयमा मल्लले राख्दै आएको राजनीतिक अडानका रूपमा हेरिएको थियो ।
अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी
बोलीमा प्रखर, अडानमा दृढ, जुझारु, कुशल संगठक तथा राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक चातुर्य भएका नेताका रूपमा परिचित मल्लले अब प्रदेश सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये एक मानिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
एमाले-कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नेकपाका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री रहेको सरकारमा मल्लले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
प्रदेशको बजेट निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, आर्थिक नीति तथा समग्र वित्तीय योजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका मल्लका लागि यो जिम्मेवारी राजनीतिक यात्राकै महत्वपूर्ण मोड बनेको छ ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको यात्रा जिल्ला नेतृत्व, प्रदेशसभा सदस्य, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुँदै अब प्रदेशको आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेको छ ।
