सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) नेपालको सहकार्यमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बुुधवार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय गुरुयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रममा ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७’ ले तोकेका सूचकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारको भूमिका तथा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। बालश्रम अन्त्य गर्न कानुनी दायित्वसँगै बालअधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको साझा प्रयास आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले ‘बालश्रममुक्त नेपालः नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका र घोषणा कार्यविधि’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले सन् २०२५ सम्म निकृष्ट, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण बालश्रम पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने तथा सन् २०२८ सम्म नेपाललाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।