दार्चुला : अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) जिल्ला समिति दार्चुलाले हालै भारत–चीनबीच भएको व्यापारिक सहमति तथा सम्झौतामा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटिएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएको छ।
अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद जोशीको हस्ताक्षरित, संघठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले २०८२ भाद्र ४ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको अभिन्न भूभागलाई उल्लेख गरेको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।
भारतले प्रस्तुत गरेको यस्तो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र भौगोलिक वास्तविकता विपरीत कदमले नेपालको सार्वभौमिकता माथि आघात पुगेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरिएको हो।
“नेपालको भूभागमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ। भारत र चीन दुवैले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै नेपालको अधिकारमा अतिक्रमण गरेका छन्, जुन नेपालका लागि अपमानजनक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अनेरास्ववियुले नेपाल सरकारले यस विषयलाई कूटनीतिक रुपमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थी, युवाशक्ति र देशभक्त जनतालाई राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ।
संगठनले तीन बुँदे स्पष्ट माग समेत राखेको छः
१. नेपालको भूमि मिचिएको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ।
२. विवादित सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी गरिएको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।
३. असली चिन्हांकनको दायित्व पूरा गरी नेपाललाई सम्मान गर्नुपर्छ।