गोदावरीको एक विद्यालयलाई मर्जको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अत्तरिया : कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले गरेको विद्यालय मर्जको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गोदावरी नगरपालिका-१० मा रहेको शंकर आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गर्न नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधिस विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाकाले २०८० फागुन ३० गते र नगर शिक्षा समितिले २०८१ जेठ ३२ गते वडा नम्बर १० को शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गर्न निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाले मर्ज गरिएको शंकर आधारभूत विद्यालयमा वडा नम्बर १० को कार्यालय बनाउने तयारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नगरको उक्त निर्णयमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८ समेतको प्रक्रिया र कार्यविधिको त्रुटि रहेको भन्दै निवेदनको टुङ्गो लाग्दा सम्म नगरपालिका र नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । विद्यालय मर्ज रोक्न माग गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष राम दत्त भण्डारीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यस्तै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि स्थानीयले शंकर आधारभूत विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । शनिवार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वासुदेव भट्टको अध्यक्षतामा बसेको आम भेलाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार विद्यालय यथावत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको हो ।

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिकाले मर्ज गरेको वडा नम्बर १२ को शिव प्राविका अभिभावकले पनि उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेको बताईएको छ ।

नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा ७५ भन्दा कम विद्यार्थीको सङ्ख्या भएका विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिएको थियो । २९ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको गोदावरीमा चालु शैक्षिक सत्रमा वडा नम्बर ६, ९, १० र १२ का एक एक विद्यालय गरी ४ वटा विद्यालय मर्ज गरिएका छन् । सो क्रममा नगरले एक विद्यालयलाई निमाविबाट प्राविमा तह समायोजन गरेको छ ।