अत्तरिया : कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले अदालतको आदेश नमानेको भन्दै नगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वडा नम्बर १० का स्थानीयले नगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शंकर आधारभूत विद्यालय बचाउँ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बासुदेव भट्टले नगरपालिकाले बदनियतपुर्ण तरिकाले विद्यालय मर्ज गरिएको बताए । नगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम नै विद्यालयमा विद्यार्थी भएपनि नगरले योजनावद्ध तरिकाले समायोजन गरेको उनको भनाई छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार नै बिधालयमा बिद्यार्थी भएपनी गाउँमा बिबाह परेको दिन नगरप्रमुख नेतृत्वमा छड्के अनुगमन गरिएको आरोप लगाए । उनले अहिले पनि बिद्यालयमा ९६ जना विद्यार्थी रहेको दाबी गरे । नगरपालिकामा गएको रिपोर्टमा योजना बद्द रूपमा ५५ जना मात्रै बिद्यार्थी भएको भनेर रिपोर्टिङ गरिएको तर त्यो गलत रहेको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष शिवराज भट्टले सर्वोच्चले विद्यालय मर्जको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदा पनि नगरपालिकाले नटेरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्णय कार्यान्वयका लागि पत्र दिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पत्रमा तोक लगाएर शिक्षा शाखालाई नगर शिक्षा समितिमा छलफल र निर्णय कार्यान्वयनका लागि पेस गर्न भन्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएको बताए । उनले अन्तरिम आदेशमा फागुन ३० र जेठ ३२ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्दा पनि नगरपालिकाले त्यसको अपव्याख्या गरिरहेको बताए । उनले आदेशको अपव्याख्या गर्ने शिक्षा शाखा प्रमुख र नगर शिक्षा समितिका विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने बताए । गाउँलेको अथक प्रयासबाट २०३७ सालमा स्थापना भएको बिद्यालयलाई बिस्थापन गर्न वडा र नगरपालिका लागेको बताउदै पूर्व अध्यक्ष भट्टले उनिहरुले गरेका निर्णयको बारेमा वडाबासीलाई कुनै जानकारी नदिएर गुम्राहमा राखिएको बताएका छन् । उनले नगरपालिकाको नगर शिक्षा समिति र शिक्षा शाखाका ब्यक्तिहरु पनि गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाए । समायोजन गरि वडा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हल्ला सुनेपछी सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गर्दा समेत नदिईएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै विद्यालयका पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राम दत्त भण्डारीले शंकर आधारभूत विद्यालयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मर्ज गरिएको बताए । उनले विद्यालय मर्जका विरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने बताउदै अदालतको आदेश समेत नमान्ने नगरपालिकाको नेतृत्व विरुद्ध पुरै वडा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले विद्यार्थी सङ्ख्या ९६ पुग्दा पनि विद्यालय मर्ज गर्नु पूर्व नै विद्यालयमा वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको बताए । उनले विद्यालय मर्ज हुनु अगावै वडा कार्यालय बनाउने निर्णय हुँदा विद्यार्थी हतोत्साहित भएर अन्य ठाउँ जाने वातावरण तयार गरिएको बताए । विद्यालयलाई यथावत राख्न जस्तो सुकै कदम उठाउन र आफ्नो ज्यानको आहुती दिन पनि आफु तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वडा नम्बर १० का पूर्व वडा सदस्य भुवन भट्टले नगरपालिकाले स्थानीयको भावना विपरित निर्णय गरेकाले समस्या आएको बताए । उनले सर्वोच्चले स्पष्ट फैसला दिँदा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएपछि अवहेलना मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । ‘नगरपालिकाले मिति २०८० फागुन ३१ गते शंकर आधारभुत बिद्यालयमा १० नम्बर वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको रहेछ भने २०८१ जेठ ३२ गते शंकर आधारभुत बिद्यालयलाई समायोजन गरेर घण्टेश्वर आधारभुत बिधालयमा मर्ज गर्ने निर्णय गरिएको रहेछ । उनले भने स्थानीयलाई नसोधेर एकल निर्णय गरिएपछि हामिहरु अदालत गएका हौं । अदालतले अदेश दिएपछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउन नगरपालिकाले अटेर गरिरहेकाले अब थप आन्दोलन गर्छौ ।’ स्थानीयसंग समन्वयनै नगरि मनपरी ढंगले एकल निर्णय गरिएपछि आफुहरु अदालत जान बाध्य भएको उनको भनाई छ । अदालतको आदेश अटेर गरे थप आन्दोलन गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
गोदावरी नगरपालिकाले २०८० फागुन ३० गते र नगर शिक्षा समितिले २०८१ जेठ ३२ गते वडा नम्बर १० को शंकर आधारभूत विद्यालयलाई घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गर्न निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि विद्यालय मर्ज रोक्न माग गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष राम दत्त भण्डारीले असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा नगरको उक्त निर्णयमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (ज), गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ८ समेतको प्रक्रिया र कार्यविधिमा त्रुटि रहेको ठहर गरिएको थियो । अदालतले रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दा सम्म नगरपालिका र शिक्षा समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयले विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।