अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले शुक्रवार प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुँदा
मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
‘डिजिटल नेटिभ्स’ पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्टअप व्यवसाय कार्यक्रम सुरु गरिने
डुडेझारीमा प्रदेश स्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने
एक स्थानीय तह: दुई उत्पादन अभियान सञ्चालन गरिने
‘कृषकलाई टेवाःघरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
बाकावीर पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, माल्लिकार्जुन शिखरमा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
जडीबुटी प्रशोधन, अनुसन्धान र प्रमाणीकरण केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने
प्रदेश गौरवका आयोजना र बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भई वित्तीय दायित्व सिर्जना भएका आयोजना सम्पन्न गरिने
प्रदेशका प्रमुख सडकहरूको सेफ्टि अडिट गरिने
रोपवे, केबुलकार, पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
सवारी अनुमति पत्र, दर्ता, नवीकरण र राजश्व भुक्तानी अनलाइन गरिने
अस्पतालहरूमा इलेकट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, अनलाइन टिकट र डिजिटल भुक्तानी विस्तार गरिने
जोगबुढा, गोकुलेश्वर, बेलौरी, लम्कीचुहा र कोल्टी अस्पताललाई प्रदेश तहको अस्पताल बनाउने
बयलपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेशमा मातहत ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गर्ने
सार्वजनिक स्थानमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सा, जुम्ब, योग केन्द्र विपश्यना सञ्चालन गरिने
बेलौरीमा बौद्धिक अपाङ्गता आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने
कञ्चनपुरमा झुसे दमाई सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने
एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदान निर्माण गरिने
स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरूलाई इन्टरसिप र स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिने
लोकराज ढकाल युवा सशक्तीकरण तथा लागू औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण कार्यक्रम लागु गरिने
द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
विपन्न, सङ्कटग्रस्त, द्धन्द्धपीडितका लागि जयराज भट्ट क्षमता क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न टिकाराम पार्की दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
प्रदेशसभा सदस्यको बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने ।
१०० वटा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरिने