धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै नयाँ सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दौडधुप बढेको छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा र एमालेबीच प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य अघि बढिरहेका बेला सीमित मन्त्रालयमा धेरै नेताको दाबी परेपछि दुवै दलका नेतृत्वलाई मन्त्री छनोटमा सकस पर्ने देखिएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको छ । तर, वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले तत्काल पदबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छैनन् । गत ३१ असारदेखि प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेका शाहले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० साउनभित्र विश्वासको मत लिने अडान राख्दै आएका छन्। उनको राजीनामा वा विश्वासको मतको प्रक्रियापछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक समझदारी रहेको बताइएको छ । तर नेकपाभित्रै २० जना प्रदेशसभा सदस्य र तीन राजनीतिक समूहको प्रतिनिधित्व रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँट जटिल बन्ने देखिएको छ । साविक माओवादी केन्द्रबाट ओमविक्रम भाट, अक्कलबहादुर रावल, शिवसिंह ओली, झपट साउद र रमेश धामी मन्त्रीका प्रमुख आकांक्षी छन् । लक्ष्मी विक र जानकी कुँवरले पनि मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, साविक एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश रावल र नरेश शाही मन्त्रीको दौडमा छन् । नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सातै प्रदेशसभा सदस्यले समेत सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन् । सत्ता साझेदारीको आन्तरिक छलफलमा साविक माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीबाट एक-एक मन्त्री बनाउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
तर, नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टले अहिलेसम्म मन्त्रालयको संख्या वा मन्त्रीको नामबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न तहमा छलफल भइरहे पनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको अवस्था छ । उता, नयाँ सरकारमा नेकपासँग सहकार्य गर्ने तयारीमा रहेको एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षीको संख्या बढेको छ । सन्तोषकुमारी थापा, चक्र मल्ल, दमन भण्डारी र धर्मराज पाठक प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् । यसअघि मन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पालले समेत पुनः सरकारमा सहभागी हुन प्रयास गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा भने नेकपा र एमालेबीच प्राथमिकता फरक देखिएको छ । एमालेले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो भागमा नपरेका मन्त्रालय यसपटक आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । एमालेको प्राथमिकतामा आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको नेताहरूको भनाइ छ । तर नेकपाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नै भागमा राख्नुपर्ने अडान लिएको बताइएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले भने अहिलेसम्म मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटबारे औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री चयनबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ ।
