धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन भएको सन्दर्भमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा जनअधिकारको संरक्षण गर्दै प्रदेशको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । विपद्पीडितलाई तत्काल खोजी, उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक तथा रोजगार क्षेत्रतर्फ ‘उत्पादन-स्वरोजगारी-आय’लाई समुदायको मूल आधार बनाउँदै कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियानमार्फत स्वदेशी तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई बजारीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सार्वजनिक-निजी-सहकारी नीति अवलम्बन तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, माटो, जलवायु र बजारको सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन कृषि योजना बनाइनेछ । बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती तथा चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पशुपालनतर्फ गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर, माछा तथा मौरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउने र दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
कार्यक्रममा साना तथा घरेलु उद्योग, महिला उद्यमशीलता र खनिज स्रोतको दिगो उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वन तथा जैविक विविधता संरक्षणसँगै वन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिममा रहेका बस्तीको भौगोलिक अध्ययन गरी पूर्वसूचना, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने योजना छ ।
पूर्वाधारतर्फ रणनीतिक सडक, कृषि सडक, मोटरेबल तथा झोलुंगे पुल, पर्यटकीय तथा धार्मिक मार्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विद्युतीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सार्वजनिक-निजी-सहकारी मोडल अपनाउने र पश्चिम सेतीलगायत ठूला आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रम छ ।
पर्यटनतर्फ ‘देवाटी पर्यटन परिपथ’, चुरे तथा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधारसहित ‘इको हिल स्टेसन’ र डिजिटल/बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाकाली, सेती र कर्णाली नदीलाई साझा आर्थिक-सांस्कृतिक आधारका रूपमा विकास गर्दै सीमा व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र सुरक्षा सहकार्य व्यवस्थित गर्ने पनि उल्लेख छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासतर्फ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, टेलिमेडिसिन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा तथा पहाडी राजमार्गमा आकस्मिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ महिलामाथिको हिंसा र विभेद अन्त्य, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित, युवाका लागि खेलमैदान तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवालाई ‘फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस’ बनाउने, डिजिटल माध्यमबाट नागरिक गुनासो सुनुवाइ गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । प्रदेशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक पहिचान संरक्षण गर्दै राजधानीको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिने कार्यक्रम छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा दुई दलबीचको सहमति, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजमा नेकपा (एमाले)का पूर्वमुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ ।
