सुदूरपश्चिम : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दाको सङ्ख्या पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्कमा विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एकैपटक ७८ वटा मुद्दा बढेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७४ र नयाँ ३५ गरी कूल १०९ मुद्दा लगतमा थिए। तीमध्ये ४६ मुद्दा फछ्र्योट भई ६३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए। कूल लगतका आधारमा सो वर्ष करिब ४२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षबाट ६१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए भने ५५ नयाँ मुद्दा थपिएर कूल लगत ११६ पुगेको थियो। त्यस अवधिमा ३४ मुद्दा फछ्र्योट हुँदा ८२ मुद्दा बाँकी रहेका थिए।
यस वर्ष करिब २९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र नयाँ ११२ गरी कूल १९४ मुद्दा लगतमा थिए। तीमध्ये ८७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने १०७ मुद्दा बाँकी छन्। कूल लगतका आधारमा यस वर्ष करिब ४५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन्। यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा फछ्र्योट दरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध नयाँ मुद्दा थपिने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ नयाँ मुद्दा थपिएकामा २०८१/८२ मा ५५ र २०८२/८३ मा ११२ थपिएका छन्।
दुई वर्षको अवधिमा नयाँ मुद्दाको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी भएको हो। विशेषगरी २०८२/८३ मा थपिएका ११२ नयाँ मुद्दा सो वर्षको कूल १९४ मुद्दाको करिब ५८ प्रतिशत हो।
