डडेल्धुरा : भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रोजगारीका क्रममा रसुवा क्षेत्रमा रहेका डडेल्धुराका १७ जना अझै सम्पर्कविहीन छन । बाढीपछि सुदूरपश्चिमका १३३ जना सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
तीमध्ये केही सम्पर्कमा आए पनि डडेल्धुराका १७ जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । सम्पर्कविहीन हुनेमा नवदुर्गा गाउँपालिकाका एक जना, अमरगढी नगरपालिकाका दुई जना, गन्यापधुरा गाउँपालिकाका तीन जना र आलिताल गाउँपालिकाका ११ जना छन् ।
आलिताल गाउँपालिका–७ दुधेखालीका टेकबहादुर घर्ती मगरका तीन जना छोरा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि रसुवा क्षेत्रमा पुगेका थिए । परिवारका सदस्य घटनास्थलसम्म पुगेर खोजी गरे पनि हालसम्म उनीहरूको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन । आलिताल गाउँपालिका–३ कान्तिपुरका ६ जना युवा पनि बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरू करिब एक वर्षअघि रोजगारीका लागि उक्त क्षेत्रमा पुगेका थिए ।
सम्पर्कविहीनमध्ये अमरगढीका इन्द्रबहादुर थापामगर नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त सुवेदार, शेरबहादुर शाहु इन्जिनियर, नवदुर्गाका प्रशान्त ऐर प्राविधिक, आलितालका नवीन साउँद सर्वे इन्जिनियर र गन्यापधुराका केही व्यक्ति नेपाली सेनामा कार्यरत रहेको बताइएको छ । सम्पर्कविहीन आफन्तको खोजीका लागि डडेल्धुराबाट स्थानीय युवा, जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवीहरू घटनास्थल पुगेका थिए ।
आलिताल गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष बलबहादुर बुढामगरले केही पीडित परिवारका सदस्यलाई साथमा लिएर घटनास्थल पुगेर खोजीमा पहल गरेका थिए ।खोजी तथा उद्धारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समेत पहल गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । वडा अध्यक्ष बुढामगरसहित पीडित परिवारका सदस्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई भेटेर बेपत्ताको खोजी, उद्धार तथा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
स्थानीयका अनुसार सम्पर्कविहीनमध्ये अधिकांश न्यून आय भएका परिवारका सदस्य हुन् । परिवारको मुख्य आम्दानी गर्ने व्यक्ति नै बेपत्ता भएपछि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या देखिन थालेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले तत्काल बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिन र प्रभावित परिवारलाई राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बाढी प्रभावित परिवारका लागि तत्काल खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अस्थायी आवासलगायत राहत सामग्री आवश्यक भए पनि राहतमा मात्र सीमित नभई प्रभावित परिवारको आयआर्जन र पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
