सुदूरपश्चिममा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका २ सय ५९ सवारी लिलामीको तयारीमा

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरी नियन्त्रणमा परेका सवारीसाधनको लिलामी प्रक्रिया गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रहरीले विभिन्न समयमा सवारी अनुगमन तथा ट्राफिक व्यवस्थापन दौरान कारबाहीमा नियन्त्रणमा लिएका, तर सम्बन्धित सवारी धनीले फिर्ता नलगेका दुई सय ५९ सवारीसाधन लिलामी गर्ने तयारी गरेको हो ।

करिब १५ वर्ष देखी सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय प्रदेश ट्राफिक तथा प्रहरी कार्यालय परिसरमा थन्किएका दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई लिलामी प्रक्रिया गर्ने कार्य अघि बढाइएको हो । सुदूरपश्चिममा बाइक तथा स्कुटर २ सय ५६ र तीन वटा ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधन बेवारिसे अवस्थामा छन् । २०६६ साल देखी प्रहरी कार्यालय परिसरमा ‘कवाड’ झैँ थन्किएका ती सवारी रहेका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार तीमध्ये अधिकांश सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने, केही पार्टपुर्जा फेरेर चलाउन सकिने र केही भने स्क्र्याप (पत्रु)नै गर्नुपर्ने अवस्थाका रहेका छन्सवारी धनीले लिन नआएका सवारीले गर्दा प्रहरी परिसर अस्तव्यस्त भएपछि उपाय खोजिएको प्रहरीको भनाई छ। सवारी धनी विदेश गएर, हजारौँ रुपैयाँ राजस्व तिर्न बाँकी रहेकाले नवीकरण गर्दा सवारीको भ्यालुभन्दा बढी तिर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका, दुर्घटनामा परेर दायित्व थपिएका वा कतिपयले कानुन थाहा नपाएका कारण ट्राफिक कार्यालयमा सवारी छाड्ने गरेको पाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार धेरैजसो सवारीसाधन तुरुन्तै भन्सार कार्यालय पठाउने गरेको जनाएको छ । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक मीरा चौधरीले सवारी धनी लिन नआएका सवारीले गर्दा प्रहरी परिसर अस्तव्यस्त भएपछि उपाय खोजिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लिलामी प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक निर्देशनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने भएको छ । एक त बर्सौँ देखी कार्यालय परिसरमा सवारी थन्किदा त्यस्ता सवारी प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेको थियो । ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका ती सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालय पुगेको हो ।

मस्यौदा नेपाल प्रहरीले बनाएको हो। सुरुमा प्रहरी कार्यालय र त्यसपछि नियमित रूपमा सरकारी कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधन लिलाम गर्दै जाने तयारी रहेको छ । तयार मस्यौदाअनुसार पाँच वर्षसम्म पनि दाबी नगरिएका सवारीको राजस्व तिरेर लैजाने पहिलो प्राथमिकता सवारी धनीलाई दिइने जनाइएको छ । त्यसपछिको प्राथमिकतामा बोलकबोल प्रक्रियामा जानेछन्। मर्मत गरेर वा पार्टपुर्जा फेरेर भए पनि चलाउन मिल्ने किसिमका सवारी छन् भने सवारी धनी पुर्जा (ब्लु बुक) बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध पनि गरिनेछ ।

बेवारिसे सवारी साधन राख्ने ठाउँको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई टाउको दुखाई बनेको छ भने वर्षौँदेखि थुप्रिएको फोहोरले प्रहरी कार्यालय कवाडी खाना झैँ बनेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारी धनी पहिचान गरी फिर्ता पठाउने गरेको छ । तर, कर नै धेरै भएको, कवाड बनेका, इन्स्योरेन्सबाट क्षतिपूर्ति लिएका सवारी धनी सवारी लिन आउने गर्दैनन् । यस्ता सवारी साधन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएकाले लिलाम गर्न कानुन बाधक थियो । कार्यविधि बनेपछि कानुनी बाधा पनि हट्ने ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ । यस्तै देशभर २०६६ सालयता ९ हजार ६ सय ४१ वटा दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारी प्रहरी कार्यालय परिसरमा ‘कवाड’ झैँ थन्किएका छन् ।