धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा १८ वटा कानुन बनेका छन्। दुई वटा ऐन, तीन वटा नियमावली, दुई निर्देशिका, आठ कार्यविधि र तीन वटा मापदण्ड गरेर १८ कानुन प्रदेश सरकारले एक वर्षमा बनाएको हो।
प्रदेश सरकारको एक वर्षको उपलब्धिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० रहेका छन्।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० गरी तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको छ।
त्यस्तै, एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तेस्रो संशोधन निर्देशिका २०८० र एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) निर्देशिका २०८० गरी दुई वटा निर्देशिका निर्माण गरिएको छ। सरकारले अन्य कानुनको तुलनामा एक वर्षमा सबैभन्दा बढी आठ वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ।
बनेका कार्यविधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९, सुदूरपश्चिम प्रदेश वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यविधि २०८० रहेका छन्।
यसैगरी, निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरिएको छ। यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि २०८० पनि प्रदेश सरकारले बनाएको छ।
सरकारले एक वर्षमा तीन वटा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ। बनाइएको मापदण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, वन पैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वनबिचको दुरीसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८० रहेका छन्।
प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षमा प्रदेश सभा धेरैजसो समय बिजिनेसविहीन भएको थियो। सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजिनेस दिन नसक्दा सभालाई बिजिनेस अभाव झेल्नुपरेको थियो। सरकारले तीन वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
यस्तै, दुई वटा विधेयक तर्जुमा लागि मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ।