धनगढी : सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा विध्वंसकारी वा गलत गतिविधि गर्नेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षतिग्रस्त भवनको अनुगमन गर्दै उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि सबै तथ्यहरू स्पष्ट हुने बताए। भदौ २४ गते जेन्जी आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएपछि उत्पन्न क्षति सम्बन्धी प्रश्नमा उनले अहिल्यै धेरै बोल्नु उपयुक्त नहुने बताए।
उनका अनुसार, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र आन्दोलनकारी र विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू छुट्याउन सम्भव हुनेछ। उनले देशभर पुनर्निर्माणको काम तीव्रगतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको र आवश्यक परे सङ्घीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने बताए।
केही कार्यालयमा पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको र केहीमा काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए। तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने उनको दाबी छ। अर्थमन्त्री खनालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वच्छ र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्न धनगढी पुगेका उनले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता पनि गरेका थिए।