सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद थप पेचिलो बन्दै , सभामुखलाई संसदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियामा संसदीय अभ्यास र परम्पराको उल्लंघन भएको भन्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पठाएको पत्रमा प्रदेशसभाको गरिमा, संसदीय मर्यादा र स्थापित मूल्य–मान्यता संरक्षण गर्न सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म कर्मचारीको तलब, अस्पताललगायत अत्यावश्यक दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्न माग गरेको छ ।

Dhangadhi_Tihar 2083

यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणमा सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति र सभामुखले समेत बजेट गलत भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा विवादित बजेट कसरी पारित भयो भन्ने प्रश्न कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ ।

कांग्रेसका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक खर्चबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, उक्त निर्णय प्रदेशसभालाई औपचारिक रूपमा जानकारी नगराएसम्म बजेट कार्यान्वयनबारे थप छलफल अघि बढाउन नसकिने कांग्रेसको अडान छ ।

बजेट विवाद समाधानका लागि सभामुखले बजेट अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीसमेत थियो ।

यद्यपि, समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् भने कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अझै सदस्यको नाम पठाएका छैनन् ।

तीन महिना ढिलो गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए पनि त्यससँग जोडिएको विवाद समाधान हुन नसक्दा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन र संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

Loading...