सुदूरपश्चिमको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक,यस्ता छन कार्यक्रमहरु

अत्तरिया : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभा बैठकमा आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । केही नयाँ र अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो ।

प्रदेश गौरवका सडक योजनालाई निरन्तरता दिनेदेखि क्रममागत अन्य पूर्वाधार विकास योजनालाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार लगायत क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

शिक्षा तर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक विद्यालय छनोट गरी नमूना विद्यालय बनाएर बिकास गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । साथै बालबिकास शिक्षा लाई समय सुहाउँदो बनाउन नमुना बालकिास कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा जयपृथ्वीबहादुर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु गरिने सरकारको आगामी नीति रहेको छ । सरकारले कमैया कमलरी हलियाका बालबालिकालाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। प्रदेश सरकारकाले कमैया कमलरी हलियाका सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक बालविकास केन्द्रलाई नमूना बाल विकास केन्द्र बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, परम्परागत र धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयको संरक्षण र सुधारका लागि अनुदान दिइने, वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, अनुसन्धान एवम् नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तर्फ सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल तथा टिकापुर अस्पतालको स्तरोन्नती सगैं आवश्यक जनशक्ती थपिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीको बिकास गर्दै प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा बिषेशज्ञ सेवा शुरु गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यि सगैं जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतीे जनाइएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, नसर्ने रोग नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले कृषीमा आत्मनिर्भर सुदूूरपश्चिमको अभियान भन्ने नारा सहित ५ बर्षभित्र खाद्यान्न, माशु, अण्डा लगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष लिएको छ । निजि क्षेत्र सगंको सहकार्यमा कृषी तथा पशु पालन र बजारीकरण कार्यक्रम लागु गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषीमा आत्मनिर्भर बनाउँदै बाहिरिने युवा शक्तीलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । कृषिमा जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायुमैत्री कृषि गाउँ निर्माण गरिने जनाइएको छ। यस्तै  विपत् प्रभावित किसानका लागि मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम लागु गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सङ्ग्रहालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। यसैगरी, थारु समुदायको भलमनसा, बड्घर प्रथाको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी पर्यटकिय सम्भावना भएका धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रको बिकास गरी प्रचार पसार गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्रको बिकास गरी स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गर्ने तर्फ सरकारका कार्यक्रम आउने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको सगंठन चलायमान बनाउन आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी भौतिक पुर्वाधारका क्षेत्रमा गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिनुका साथै सडक नपुगेका तिन गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल जोड्ने उल्लेख छ । साथै सडक सञ्जाल नपुगेका क्षेत्रमा झोलुगें पुल निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी लामो समयदेखि कानुनी उल्झनका कारण रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । आईतबार प्रदेशसभामा आगामी आव २०८१र०८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं। २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले सो स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।