सुदूरपश्चिमका करार सेवाका कर्मचारीहरु पनि धनगढी प्रदर्शनमा

धनगढी : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूका करार सेवाका कर्मचारीले पनि धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट धनगढी आएका स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारीले शुक्रवार प्रदेश सभाको अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८१’ मा अस्थायी तथा करार सेवामा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध गरिरहँदा करारका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका हुन ।

करारका कर्मचारीहरूले विधेयक हुबहु पास गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाबाट धनगढी पुगेका ती कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको बताउँदै त्यस्तो भए ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए । विद्यार्थीहरूले भने सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै दैनिक रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दसौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलका लागि गत साउन २९ गते उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले २८ वटा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार पारेपछि सो प्रतिवेदन सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई बुझाएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भने केही दिन अघि सत्ता पक्षको बैठक बोलाएर विधेयमा करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न गरी राखिएको विशेष प्रावधान हटाउने सहमति भएको बताएका थिए ।

विधेयकमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि पहिलो पटक छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने विद्यार्थीहरूको तर्क छ । विद्यार्थीहरूले केहि दिनदेखि धनगढीमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।