धनगढी : शिक्षा विधेयक–२०८० मा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति निजी विद्यालय क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा धनगढीमा सरोकारवालाहरूले सामाजिक मन्त्री मेधराज खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विवादास्पद धारा–उपधारा सच्याउन माग गरेका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा, विधेयकमा समावेश गरिएका निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान, परीक्षा शुल्क, पोशाक, यातायातलगायत सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभई लगानी प्रतिकूल रहेको र यसले निजी विद्यालयलाई धराशायी पार्ने खतरा रहेको छ।
सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई यथावत् राख्नुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै विद्यालयहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व र लगानी सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाग्रहविहीन ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ७.२ प्रतिशत योगदान, करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना र कुल विद्यार्थी संख्याको ३४ प्रतिशतलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथ्यसमेत उल्लेख गरिएको छ।