धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ वर्षको अवधिमा ८९ वटा पक्की पुल र ३ हजार २ सय ६४.६८ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। ०७५⁄७६ अघि ३ हजार ९ सय ५४ किलोमिटर कच्ची सडक रहेकोमा १ हजार ५ सय ९३ किलोमिटर थपिएर ५ हजार ५ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ। १ हजार १ सय ५८ किलोमिटर ग्राभेल सडक रहेकोमा १ हजार १ सय ४९ किलोमिटर थपिएर २ हजार ३ सय ७ किलोमिटर पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५⁄७६ देखि ०८१⁄८२ सम्मको अवधिमा सडक र पुल निर्माणका लागि २३ अर्ब तीन करोड १३ लाख ८१ हजार खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ०७५⁄७६ अघि राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक २ सय ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्र थियो। ७ वर्षको अवधिमा ६ सय २२।६७ किलोमिटर कालोपत्र सडक थपिएर ८ सय ५६.६७ किलोमिटर पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभिन्न सडकका टुक्रे खण्ड जोडेर उल्लेख्य लम्बाईको सडक निर्माण भएको देखिए पनि प्रदेश सरकारले आफै सुरु गरेर सम्पन्न भएका ठूला सडक आयोजनाको संख्या न्यून छ। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश गौरबका नाममा निर्माण गरिरहेको ९ वटा सडक एउटा पनि पूरा भएको छैन। धनगढीमो चार लेन मुख्य सडकको २.३ किलोमिटर, क्याम्पस रोड–जुगेडा १.५ किलोमिटर, भजनी–सुख्खड १४ किलोमिटरको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
प्रदेश गौरबका सडक आयोजना अन्तर्गत पनि विभिन्न खण्ड कालोपत्र भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पञ्चवर्षीय योजना ९०८२⁄८३ सम्म० मा निर्धारण गरेको लक्ष्य एक वर्ष अगाडि नै पूरा गरिए पनि ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधा घण्टाको समयभित्रै सडक यातायातको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन।अहिले पनि हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले यातायातको सुविधाका लागि घण्टौं हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ। बझाङको साइपाल र दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र अझै सडकको पहुँच बाहिर छन् । प्रदेशका अन्य सबै ८६ वटा स्थानीय तहका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको यातायात पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले बताए।
७ वर्षको अवधिमा ८९ वटा सडक पुल निर्माण भएका मन्त्रालयले जनाएको छ। आवधिक योजनाको अवधिमा १८ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यस अवधिमा २ सय ९३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको उनले बताए। ०८३⁄८४ सम्म प्रदेश गौरबका सडकको ९ सय किलोमिटर बनाउने लक्ष्य भने पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा एक⁄एक वटा प्रदेश गौरबका योजना छनोट गरेर ९ सय १३ किलोमिटर सडक निर्माणको योजना अघि बढाइरहेको छ। ०७६⁄७७ बाट निर्माण सुरु गरिएका प्रदेश गौरबका सडकमा हालसम्म २ सय २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा सरकारले प्रदेश गौरबका सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको र प्रदेशको बहुपर्षीय ठेक्कामा बजेट अभाव भएकाले सडक र पुल निर्माणका काम अलपत्र पर्दै गएका छन्।चालु आर्थिक वर्षमा सडक र पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ६२ लाख १७ हजार विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात वर्षमा सडक र पुल निर्माणका २३ अर्ब ३ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको अभिलेख छ। यसअवधिका लागि सरकारले ३५ अर्ब ३० करोड २१ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो।
