धनगढी : चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ।
विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्तै न्यून रहँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको मात्र २ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।
१९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये पाँच महिनामा ४३ करोड १ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा भने पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पुगेको थियो। चालुतर्फ पनि खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा मंसिरसम्म १५.४५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १० करोड ६७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च २ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ७ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारको कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छ।
१५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५० लाख ९४ हजार र चालुतर्फ १४ करोड ३४ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।
दोस्रो ठूलो बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि कमजोर देखिएको छ। ७ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये मंसिरसम्म ८५ करोड ४७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अधिकांश योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनु र जेन–जी आन्दोलनका कारण मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा भएको क्षतिलाई बजेट खर्च सुस्त हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयहरूमा भएको क्षतिका कारण व्यवस्थापनमा समस्या आएर बजेट खर्च प्रभावित भएको बताए।