धनगढी : नेपाल बिमा प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख केदारनाथ भट्टले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार बिमा क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको बताएका छन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको आयोजनामा धनगढीमा सम्पन्न बिमा सम्बन्धी छलफलमा भट्टले सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीच स्पष्ट खाडल रहेको बताए। उनले भने, “बिमालाई जोखिम हस्तान्तरणको प्रमुख वित्तीय उपकरण मानिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।”
भट्टका अनुसार २०७५ को डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्ट ऐनले विपतबाट हुने मानवीय, सार्वजनिक र भौतिक क्षतिको पुनर्भरण बिमामार्फत गर्न व्यवस्था गरेको भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको भए पनि धेरै कृषक अझै बिमाको पहुँचबाहिर छन्।
उनले वेदर बेस्ड र इन्डेक्स बेस्ड कृषि बिमा मोडेल दुर्गम भूगोल भएका क्षेत्रमा उपयुक्त हुने बताए। यसले घर–घर क्षति मूल्यांकन नगरी निश्चित सूचकका आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले कृषकलाई लाभ पुग्नेछ।
सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील ठहर गर्दै भट्टले बाढी, पहिरो, आगलागी र दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा बिमालाई नीतिगत रूपमा अंगीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी दायित्वलाई बिमा अन्तर्गत ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बिमा प्राधिकरणले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।