अत्तरिया : कैलालीको अत्तरियामा अखिल नेपाल किसान महासंघ सुदुरपश्चिमले आज चक्काजाम कार्यक्रम गरेको छ । किसानहरुले दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै सात बुँदे माग राख्दै चक्काजाम सहित प्रदर्शन गरिएको हो ।
महासंघले चक्काजाम कार्यक्रम गर्दे सडकमा दुध समेत खन्याएको छ । सडकमा नेपाल प्रहरीको बाक्लो उपस्थिीती भएकाले विरोधमा उत्रेकाहरुले यातायात बन्द भने गर्न पाएनन् । उनीहरुले बन्दको प्रयास गरेपनि प्रहरीले चारैतिरबाट घेरेपछि शान्ति पुर्वक नाराबाजी गरेका थिए। महासंघले बिहान साढे ११ बजेदेखी साढे १२ बजे सम्म एक घण्टा चक्काजामको कार्यक्रम गरेको हो ।
नेपाल किसान महासंघको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज चक्काजाम कार्यक्रम गरिएको बताईएको छ । श्रमजिवी किसानहरुले गाईबस्तु पालेर दुध बेचेको पैसा नपाएपछि सड्कमा उत्रिन बाध्य भएको अखिल नेपाल किसान महासंघ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष मदन रेग्मीले बताए । दुधको पैसा रोकिएपछि किसानहरुलाई घरपरिवार चलाउन र आफ्ना केटाकेटी पाल्न समस्या भएको उनले बताए । किसानहरुका दुध बेचेका पैसा रोकिनुका साथै दुध खरिद गर्ने व्यवस्था समेत नभएकाले सरकारका बिरुद्ध आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाई छ ।
दुधको मुल्य ५०/५५ रुपैया हुने तर भैसीलाई खुवाउने भुसा ४५/५० रुपैया भएको र किसानले उत्पादन गरेका दुग्धजन्य वस्तुहरुको नेपाल सरकारले मुल्य निर्धारण नगर्दा आफुहरु मारमा परेको किसान मोहनराज जोशीले बताए । उनले बजारमा किसानले उत्पादन गरेका दुधहरु बिक्रीवितरण नभई पाउडरवाला दुधहरु बिक्रीवितरण भईरहेको गुनासो गरे ।
त्यस्तै अर्का किसान पदमराज गिरिले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको दुग्ध विकासमा आफुहरुको लगानि गईसकेको र पैसा पनि त्यही रहेको बताए । उनले दुधको तोकेको मुल्य नपाउनुका साथै ६ महिना सम्ममा दुग्ध बिकास संस्थानले दुध बेचेको भुक्तानी नदिने गरेको गुनासो गरे । स्थानिय उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको गिरिको भनाई छ । गाउँघरमा गाई भैसी पालेका किसानहरुले बिस्थापित हुनुपर्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानहरुको ४ करोड ६४ लाख २ हजार ४७३ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
महासंघले किसानहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, किसानको दूध खरिद गर्नुपर्ने, दूधको विक्री मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण कृषि उपजको समर्थन मूल्य घोषणा गरी खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विमित किसानको विमा भुक्तानी गरी भुक्तानी नदिने विमा कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सहुलियत कृषि कर्जा प्रभावकारी ढंगले लागु गर्नुपर्ने र उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।